Ranchi. झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को कहा कि केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग से ही राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास संभव है. गंगवार ने झारखंड विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी. राज्यपाल ने कहा, राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. गंगवार ने कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार और उसकी कंपनियों के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये वापस पाने के लिए सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी. इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन की बात भी कही.
केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग से ही विकास संभव
गंगवार ने कहा, ‘केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग से ही राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास संभव है. हम सभी इस विश्वास के पक्षधर हैं. हमारी सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी. उन्होंने सदस्यों से लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, ‘लोगों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए अपना जनादेश दिया है. वंचितों को विशेष महत्व देते हुए सरकार सभी को समान अधिकार और सुरक्षा देने और हर दरवाजे तक समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है.
सरना धार्मिक संहिता पर भी की बात
राज्यपाल ने कहा कि पिछली विधानसभा में सरकार ने ओबीसी का कोटा बढ़ाकर 27 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का 28 प्रतिशत और अनुसूचित जाति का 12 प्रतिशत करने के साथ ही सरना धार्मिक संहिता का प्रस्ताव पारित किया था. उन्होंने कहा, ‘‘विधेयक को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा गया है, जो फिलहाल गृह मंत्रालय के पास है. सरकार इसे मंजूरी दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी. गंगवार ने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि समृद्ध और प्रगतिशील झारखंड के निर्माण के लिए सभी लोग पूरी लगन से काम करेंगे.
